इस बैठक के दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे।
माना जा रहा है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के पदाधिकारी इस बैठक के दौरान इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाली नीतियों को नया आकार देने में प्रधानमंत्री का समर्थन मांगेंगे।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है, जिसमें सभी मीडिया के लिए एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (SDC) की सिफारिश की गई है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मंत्रालय ब्रॉडकास्टिंग बिल पर अपना लचीला रुख बनाए रखेगा और परामर्श के दौरान खुले मन से विचार करेगा।
'डीडी फ्री डिश' के एमपीईजी-2 स्लॉट के लिए हाल ही में आयोजित 79वीं ई-नीलामी के लिए एक भी ब्रॉडकास्टर्स ने बोली नहीं लगाई
तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली अरासु केबल टीवी (Arasu Cable TV) पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान कई प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स के बीच चिंता का विषय है
भारत के प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि कि एफडीआई में 87% की वृद्धि देखी गई है।
आज हुई ‘एनबीडीए’ की बोर्ड बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह चुनाव हुआ। बैठक में आजतक, टीवी टुडे, नेटवर्क18, जी न्यूज, एनडीटीवी, सन टीवी, न्यूज24, ईटीवी और मातृभूमि के प्रतिनिधि शामिल रहे।
राष्ट्रीय प्रसारण नीति पिछले करीब एक साल से लोगों का ध्यान खींच रही है और इस पर चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (News Broadcasters Federation) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश की सराहना की है
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