बीबीसी की ओर से कहा गया है कि इस दौरान कार पर स्पष्ट रूप से मीडिया अंकित था और पत्रकारों ने अपने पहचान पत्र भी दिखाए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी।
ट्राई ने 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति' के निर्माण हेतु इनपुट से संबंधित पूर्व-परामर्श पत्र पर सभी हितधारकों से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करने की समय सीमा बढ़ा दी है
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की नई दरों को मंजूरी दे दी है
भारत को एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) जनरल कॉन्फ्रेंस (GC) का नेतृत्व करने का एक बार फिर मौका मिला है।
यह तीसरी बार है जब स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर यह समय सीमा बढ़ाई गई है। ट्राई का कहना है कि अब समय सीमा बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है, जिसमें मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे इस बारे में 30 नवंबर 2022 को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।
ट्राई ने शनिवार 22 सितंबर को ‘दूरसंचार, प्रसारण और आईटी (आईसीटी) क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (R&D) प्रोत्साहन’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया।
चैनल के एडिटर-इन-चीफ का कहना है कि 72 घंटे के लिए चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस मामले में वैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने गुरुवार को 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति' के निर्माण हेतु इनपुट से संबंधित पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया