सूचना:
सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सूचना-प्रसारण मंत्रालय को अगले तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें 'स्व-घोषणा प्रमाण पत्र' की जरूरी सिफारिशों पर प्रकाश डाला जाए
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