सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है, जिसमें सभी मीडिया के लिए एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (SDC) की सिफारिश की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सूचना-प्रसारण मंत्रालय को अगले तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें 'स्व-घोषणा प्रमाण पत्र' की जरूरी सिफारिशों पर प्रकाश डाला जाए
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