दिल्ली हाई कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि तहलका की प्रतिलेख में जोड़ी गई टिप्पणियां झूठी और मानहानिकारक थीं।
ADIF ने Google की उस इन-ऐप खरीदारी बिलिंग प्रणाली की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा तत्काल समीक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे 26 अप्रैल से लागू होने के लिए कहा गया है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और आर्थिक अपराध शाखा को इन वेबसाइट्स की अवैध गतिविधियों की जांच करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा है।
‘प्रवर्तन निदेशालय‘ (ED) द्वारा ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत गिरफ्तार फ्रीलॉन्स पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने वॉट्सऐप को दैनिक भास्कर के ई-पेपर प्रसारित करने वाले वॉट्सऐप समूहों को ब्लॉक या बंद करने का निर्देश दिया है। अब दो मई को होगी मामले की सुनवाई।
मार्च 2020 में अनएन्क्रिप्टेड चैनलों को अपलिंक करने के लिए डिश टीवी इंडिया और जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को जारी अनुमति रद्द करने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी।
इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' शो से शोहरत पाने वाले टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी...
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