पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट द्वारा जिन यूट्यूब चैनल्स के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें से कुछ के तो एक मिलियन से ज्यादा सबस्क्राइबर्स हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया था, जिसके दायरे को बढ़ाकर ओटीटी और डिजिटल न्यूज को शामिल किया गया था।
मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक बैठक में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने माना कि मंत्रालय यथासंभव सहयोग करेगा, लेकिन शासनादेश में कोई बदलाव नहीं होगा
अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला लिया है
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मीडिया व विज्ञापन निकायों की एक बैठक बुलाई है।
ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने गुरुवार को कहा कि ट्राई सभी हितधारकों की टिप्पणियां आने के बाद इस साल मई के अंत तक 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति' को अंतिम रूप दे देगा।
मंत्रालय ने उल्लेख किया कि यह कदम कंज्युमर्स विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के वित्तीय व सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को देखते हुए उठाया जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट के रूप में काम करेगी।
इसके साथ ही देशभर में 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है।
दूरदर्शन न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट्स और NewsOnAIR ऐप को भी नया रूप दिया गया है।
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